नवादा जिला अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय, गोविंदपुर में जन वितरण प्रणाली विक्रेता का एक समूह के द्वारा 8 सूत्री मांग को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौपा गया। जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रखंड अध्यक्ष नवीन कुमार ने की । जहां उन्होंने कहा कि पहली जनवरी से संघ हड़ताल पर है और 8 सूत्री मांगे पूरी होने तक हड़ताल पर डटे रहेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो 16 जनवरी को संसद भवन पर प्रदर्शन कर घेराव करेंगे । संगठन द्वारा सरकार के समक्ष 8 सूत्री मांग रखी गई है,उनकी मांगों में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित करने, पूर्व की तरह अनुकंपा लागू करने, एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी घोषित करने, गुजरात एवं गोवा की तरह ₹300 प्रति क्विंटल कमीशन देने, नॉमिनी को दैनिक मजदूरी देने, कोरोना काल में मृत् दुकानदारों के आश्रितों को चार लाख रुपया मुआवजा देने, उचित दर के दुकानदारों से ग्रेड ए का अनाज उठाव करवाना आदि शामिल है। वही प्रदेश नेतृत्व के अभियान पर पीडीएस डीलरों की हड़ताल की वजह से खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति ठप हो गई है, उसके साथ ही साथ पीडीएस की हड़ताल के कारण अब गरीब लोगों को सरकारी अनाज नहीं मिलने से उनके ऊपर भुखमरी की समस्या उत्पन्न होने लगी है। लेकिन 1 जनवरी से बिहार के सभी पीडीएस डीलरों की हड़ताल पर जाने के बाद अब नए साल में उन्हें अनाज नहीं मिला है। इस वजह से इतनी सर्दी और शीतलहर में भी अपने आप पड़ोस की खेती की दृष्टि से करने वालों के घर काम करने आई है। ताकि कुछ अनाज मिल जाए, यह हालत अभी पूरे बिहार में है बिहार के सभी 55000 डीलरों ने राशन का वितरण बंद रखा है।
क्या है जन वितरण प्रणाली
सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए लाई गई एक प्रणाली है। यह योजना पहली बार 14 जनवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू की गई थी। 1947 के वर्तमान स्वरूप में शुरू की गई थी भारत में राशन की शुरुआत 1940 का बंगाल के काल से हुई थी। इसके तहत देश में गरीबों के लिए सबसे सस्ती दरों पर खाध तथा अखाध पदार्थ का वितरण किया जाता है। जिसमें मुख्य तौर पर गेहूं –चावल जैसी चीज दी जाती है।